एनआरसी का पूरा नाम (Full Form) है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल है। इसका मकसद अवैध रूप से भारत में अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना हैं, न कि यहां के नागरिकों को।

बिल #NRC की पूरी जानकारी हिन्दी में | क्या है नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल

NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी में उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम में रहते हैं। इसे भारत की जनगणना 1951 के बाद 1951 में तैयार किया गया था। 31 दिसंबर 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया।

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क्या है National Register of Citizens Bill:

NRC नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल का मकसद अवैध रूप से भारत में अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। एनआरसी (NRC Bill In Hhindi) अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है। जबकि सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी का भारत के किसी धर्म के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है इसका मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है।

NRC एनआरसी का क्या मतलब है

नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल (NRC Bill Meaning in hindi) एक रजिस्टर (Official Data Ragister) है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसकी शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। आपको बता दें कि NRC अभी असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। लेकिन आने बाले समय में ये अन्य राज्यो मे भी लागू हो सकता है।

NRC का खर्च और आँकडे-

भारत सरकार ने NRC प्रक्रिया पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इसमें 55000 सरकारी अधिकारी शामिल हुए थे और पूरी प्रक्रिया में 64.4 मिलियन दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है।

एनआरसी में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है

NRC के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। ये बिल अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया है। आने बाले समय में ये अन्य राज्यो मे भी लागू हो सकता है।

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Posted by: Lokesh Yadav

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